कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई मंत्री को फटकार
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2025-05-16 16:19:33
मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान ने देश की सर्वोच्च अदालत को भी झकझोर कर रख दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए उनके बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम की उम्मीद की जाती है और उनके हर शब्द की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मामले ने न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है।
सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी:
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्री विजय शाह के बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा, "आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से, जो एक संवैधानिक पद पर है, संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। एक मंत्री द्वारा बोले गए हर वाक्य को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।" न्यायालय की यह टिप्पणी तब आई जब शाह के वकील ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की तत्काल सुनवाई की मांग की।
मंत्री के वकील का तर्क और माफी:
विजय शाह का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखिजा ने कहा कि मीडिया ने मंत्री के बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। मखिजा ने अंतरिम आदेश की प्रार्थना की जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197 के तहत दर्ज एफआईआर के तहत विजय शाह के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।
उच्च न्यायालय का एफआईआर का आदेश और टिप्पणी:
बुधवार को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और अनुपालन में देरी होने पर डीजीपी को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की एमपी उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध बनता है। न्यायमूर्ति श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकियों की बहन" कहना मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाने का अपराध है।
मंत्री का विवादित बयान और माफी:
विजय शाह ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में रहने वालों की "उसी समुदाय की एक बहन" को भेजा था। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का उल्लेख करते हुए कहा था, "पीएम मोदी समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया (पहलगाम में), हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा।" बाद में, मंत्री ने "दिल की गहराई से" माफी मांगी और कहा कि वह सशस्त्र बलों का सम्मान करते हैं और कर्नल सोफिया को "बहन" के रूप में उल्लेख किया।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका और सुनवाई:
शीर्ष अदालत ने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित किए, मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने पर सहमति जताई और वरिष्ठ वकील को एमपी उच्च न्यायालय को एसएलपी की सूची के बारे में सूचित करने की सलाह दी। शाह ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में एफआईआर और एमपी उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।
मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी और संयम की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की आगे की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत किस प्रकार का निर्णय लेती है और इसका राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
