बड़ा फैसला! राष्ट्रीयकृत उद्योगों के विवादों पर किसका होगा अधिकार? कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2025-04-30 07:05:15
कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जब किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और वह राष्ट्रीयकरण अधिनियम जैसे किसी कानून के तहत केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चलाया जाता है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ए)(i) के तहत औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार ही होगी।
राष्ट्रीयकरण के बाद केंद्र सरकार ही उपयुक्त सरकार
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई उद्योग केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से राष्ट्रीयकृत किया जाता है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में संचालित होता है, तो ऐसे उद्योगों से संबंधित औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ही सक्षम और "उपयुक्त सरकार" मानी जाएगी। यह फैसला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ए)(i) के प्रावधानों पर आधारित है।
मामले की पृष्ठभूमि और याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता कंपनी, ब्रेथवेट एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1976 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी अधिग्रहण की तारीख (1 अप्रैल, 1975) से केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए। प्रतिवादी यूनियन ने कंपनी द्वारा दी गई सजा के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के संदर्भ के लिए "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार है, लेकिन राज्य सरकार ने 5 फरवरी, 2008 को विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए द्वितीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को एक संदर्भ आदेश जारी किया।
अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति और न्यायाधिकरण का निर्णय
याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर संदर्भ की स्थिरता के संबंध में आपत्ति उठाते हुए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने 10 नवंबर, 2010 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि केंद्र सरकार की 05.05.2008 की अधिसूचना ने पहले की 03.07.1998 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, लेकिन पहले की अधिसूचना के तहत किए गए कार्य या शुरू की गई कार्यवाही वैध रहीं क्योंकि नई अधिसूचना पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हुई थी। यह आगे कहा गया कि औद्योगिक विवाद संदर्भ 05.05.2008 से पहले किया गया था, इसलिए, इसे राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से किया गया माना गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक समीक्षा याचिका दायर की जिसे न्यायाधिकरण ने 18 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय में अपील और याचिकाकर्ता की दलीलें
इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने द्वितीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित 10.11.2010 और 18.02.2011 के आदेशों को रद्द करने के लिए रिट अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि कंपनी का 1976 अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए। इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार थी। याचिकाकर्ता ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रंट वर्कर्स के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि राष्ट्रीयकरण के कारण केंद्र सरकार के अधिकार के तहत एक उद्योग चलाया जाता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा की गई 3 जुलाई, 1998 की अधिसूचना को 5 मई, 2008 की एक बाद की अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के फैसले के कारण, 1998 की अधिसूचना निष्प्रभावी हो गई थी।
प्रतिवादी का प्रतिवाद
दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 2008 की अधिसूचना का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा संदर्भ की तारीख के अनुसार पहले की अधिसूचना विवाद पर लागू होती थी। इसलिए, न्यायाधिकरण ने सही ढंग से माना था कि संदर्भ की तारीख पर मौजूदा अधिसूचना के मद्देनजर राज्य सरकार उपयुक्त सरकार थी।
न्यायालय के निष्कर्ष और अवलोकन
न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता कंपनी का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत किया गया था और यह केंद्र सरकार के अधिकार के तहत काम कर रही थी, इसलिए यह उपयुक्त सरकार की परिभाषा के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ए)(i) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाए जा रहे उद्योगों से संबंधित औद्योगिक विवादों के लिए केंद्र सरकार है, जिसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें कम से कम 51% शेयर पूंजी केंद्र सरकार के पास है। न्यायालय ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि कोई उद्योग सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार विवादों को संभालने के लिए उपयुक्त सरकार होगी। यह आगे माना गया कि केवल इसलिए कि एक कंपनी सरकार के स्वामित्व में है, इसका स्वचालित रूप से मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, यह भी दिखाया जाना चाहिए कि कंपनी केंद्र सरकार के अधिकार के तहत उद्योग चला रही है। यह अधिकार या तो किसी कानून के माध्यम से या शक्तियों के किसी औपचारिक प्रत्यायोजन के माध्यम से आ सकता है।
अंतिम निर्णय और आदेश
न्यायालय ने माना कि भले ही 1998 की अधिसूचना को रद्द करने वाली 2008 की अधिसूचना पारित नहीं की गई होती, याचिकाकर्ता का मामला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले से शासित होता और इसलिए, केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकारी थी। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण केंद्र सरकार के अधिकार के तहत 'उद्योग' चला रहा था। इसलिए, कंपनी का अधिकार, शीर्षक और हित ऐसे अधिग्रहण के माध्यम से केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित हो गया है। न्यायालय ने आगे माना कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की परिभाषा के भीतर 'कर्मचारी' केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए हैं। इस प्रकार, चुनौती के तहत 10.11.2010 और 18.02.2011 के द्वितीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, कानून के अनुसार नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील का निपटारा किया गया।
